कार्यालय परिचय 2076-05-12
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीको संक्षिप्त परिचय
पृष्ठभूमी
नेपालको एकिकरण पूर्व चौविसे राज्यको रूपमा रहेका अर्घा र खाँची दुई राज्यको एकिकरण पश्चात यस जिल्लाको नाम अर्घाखाँची कायम भएको देखिन्छ । नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गर्नुपूर्व गुल्मी अन्तर्गत पर्ने यस जिल्ला २०१८ सालमा छुट्टै जिल्लाको रूपमा कायम भएको हो। सो लगत्तै यस जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिमूलक निकायको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था भयो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ जारी भए पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार कानूनी रूपमै व्यवस्थित गरियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची जिल्लामा शान्ती सुरक्षा सुव्यवस्था तथा सुशासन कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने, अन्य सरकारी निकायले गर्ने विकास निर्माण सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि सहयोग समन्वय सहजीकरण तथा विवाद समाधान गर्ने, विपद व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने लगायतका कार्य गर्ने गरी स्थापित जिल्ला स्थित मुख्य निकाय हो ।सन्धिखर्क नगरपालिका वडानं १ मा आफ्नै जग्गामा निर्मित भवनमा यस कार्यालय सञ्चालित छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय संरचनामा तीनवटै सरकार अर्थात संघ प्रदेश र स्थानीयतह वीच समन्वय गर्ने नेपाल सरकार मातहतको प्रमुख निकायको रूपमा रहेको छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका दुई जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको यस कार्यालयको कूल स्वीकृत दरबन्दी २३ जनाको रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने मुख्य कार्यहरू
- जिल्लामा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था तथा सुशासन कायम गर्ने ।
- गैर कानूनी आपराधिक तथा अवाञ्छित गितिविधि नियन्त्रण गर्ने
- नागरिकता/नाबालक परिचयपत्र तथा राहदानी वितरण सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
- संघ/संस्था तथा पत्र पत्रिका दर्ता नविकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सुरक्षा निकायवीच समन्वय गर्ने ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहत ईकाई तथा सशस्त्र प्रहरीवल नेपालवीच समन्वय निरीक्षण अनुगमन गर्ने ।
- हात हतियार तथा खरखजाना र विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- जग्गा प्राप्ती तथा मुआव्जा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने ।
- विपद राहत वितरण गर्ने ।
- कारागारको निरीक्षण अनुगमन गर्ने ।
- जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- सवारी साधनको नियन्त्रण र समन्वय गर्ने ।
- राजमार्ग सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण तथा न्यायिक कार्य गर्ने ।
- सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी गर्ने ।
- जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने ।
- उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- विकास निर्माण कार्यमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने ।
- जिल्ला स्थित प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरका कार्यालयहरू वीच सहयोग र समन्वय गर्ने ।
- ठाडो उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- नेपाल सरकार/गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन भए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।